हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 574 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है: बंडारू दत्तात्रेय
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हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 574 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है: बंडारू दत्तात्रेय

 हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 574 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है: बंडारू दत्तात्रेय

हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 574 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा

चण्डीगढ़, 19 अप्रैल।     हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा 44,083 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 574 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह बात उन्होंने मंगलवार को राजभवन में उनसे मिलने आए केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री कौशल किशोर से बातचीत में कही। 
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में केन्द्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 1000 से भी अधिक आवेदकों को भूखण्ड अलॉटमेंट जारी करके कब्जे भी दिए जा चुके हैं। शेष अलाॅटियों को भी कब्जा देने की प्रक्रिया जारी है। यहां तक कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को सस्ते व सुलभ आवास मुहैया करवाने के लिए सभी के लिए ‘आवास’ विभाग का गठन भी किया गया है। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिला विकास नगर प्राधिकरण (हुड्डा) के माध्यम से हरियाणा में लम्बे समय से रह रहे पुर्वांचल के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना को भी प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत फरीदाबाद, पलवल, गुरूग्राम, रेवाड़ी करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत व अन्य जिलों में रह रहे लोगों के लिए मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए अढ़ाई लाख की धनराशि दी जाती है। यह राशि उन्हीं को दी जाती है, जिन लोगों के पास अपने प्लाॅट हैं। 
शिष्टाचार मुलाकात में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर से एक करोड़ 15 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय द्वारा इन सभी लोगों को मकान बनाने के लिए धनराशि मुहैया करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो व अन्य परिवहन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश के सभी शहरों में स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाएं चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश स्वच्छता के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है।